खोलाको मापदण्ड निर्धारण गर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चले भन्यो ‘बहावक्षेत्रमा बग्न पाउनु खोलाको अधिकार’

१६ भदाै, काठमाडाैं। खोलाको बहावक्षेत्रसम्बन्धमा सीमा निर्धारण गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । खोलाले आफ्नो बहावक्षेत्रमा बग्न पाउनुपर्ने भन्दै नदीको संरक्षणका लागि समेत संयुक्त इजलासबाट गत ११ भदाैमा आदेश भएको छ ।

‘..खोलाको बहाव क्षेत्र वा चौडाईलाई कसैले पनि संकुचन गर्न नपाउने कुरालाई हृदयंगम गरी खोलाको बहाव क्षेत्र वा तटीय क्षेत्र वा चौडाइसम्बन्धमा जग्गासम्बन्धी साधिकार निकायमा रहेका अभिलेख, श्रेस्ता र साधिकार निकायबाट कायम मापदण्ड समेतलाई हेरी प्राविधिक पक्षमासमेत दृष्टिगत गरी खोला संकुचन हुन नदिइ संरक्षण गर्नू,’ आदेशमा छ ।

महादेव खोलालगायतका सरकारी एवम् सार्वजनिक सम्पत्तिको कानूनबमोजिम संरक्षण गर्न गराउन समेत विपक्षीहरुका नाममा निर्देशनात्मक आदेश भएको छ । न्यायाधीशहरु महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

खोलाको बहाव क्षेत्र यकीन गरी एकतर्फी रुपमा रिटेनिङ वाल तथा सडक संरचना बनाउन रोक्नुपर्ने माग भएको रिट निवेदनमा थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र पर्ने महादेव खोला छेउका बासिन्दाले खोलाको मापदण्ड सम्बन्धित निकायहरुले गलत रुपमा तोकेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । जसमा सहरी विकास मन्त्रालय, गरिबी निवारण मन्त्रालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, नापी शाखा मनमैजु लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

यसैमाथि सर्वोच्चले खोलाको पनि बग्न पाउने अधिकार हुने उल्लेख गरेको हो । फैसलामा थप छ, ‘खोला सम्बन्धमा उल्लिखित विकसित अवधारणा र संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थासमेतका सापेक्षतामा खोलाले आफ्नो बहावक्षेत्रमा निर्वाध रुपमा बहाव गर्ने अधिकार राख्दछ । खोला लगायतमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा मिच्ने कार्य अक्षम्य हुन्छ ।’

अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नदी संरक्षणका लागि भएका प्रयास एवम् आन्दोलन तथा यस विषयमा अदालतहरुले गरेका फैसलासमेतलाई दृष्टिगत गरी सर्वोच्च उक्त निष्कर्षमा पुगेको हो । उपत्यकाभित्र बग्ने नदी तथा खोलाहरुको लम्बाइ, जलाधार क्षेत्र, मौसमअनुसार जलप्रवाह, बाढीको चाप, धार परिवर्तन, डुबान–कटान, नदीको व्यवहार, जनसंख्याको चाप, वातावरणीय पक्षजस्ता कुरा ख्याल गरी सीमा निर्धारण हुनुपर्ने भनी विगतमा सर्वाेच्चले नै भनेकोले रिटबाट यो विषय निरुपण गर्न नपर्ने ठहर उक्त इजलासको छ ।